Neeraj Gusain
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज शनिवार को महाराष्ट्र से पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी की। प्रधानमंत्री ने 9.40 करोड़ से अधिक किसानों को बीस हज़ार करोड़ से अधिक की सम्मान राशि उनके खातों में डीजीटली हस्तांतरित की गई। जिसके माध्यम से उत्तराखण्ड के 7.98 लाख पात्र लाभार्थियों किसानों को 169 करोड़ रुपए की धनराशि वितरित की गई।
आज शनिवार को कैंप कार्यालय में प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किसान सम्मेलन कार्यक्रम के अंतर्गत 18वीं किस्त के हस्तांतरण कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया। जिसमे प्रदेश के 7,98,038 लाभार्थी किसान परिवारों को 18वीं किस्त डीबीटी के माध्यम से धनराशि 169.04 करोड़ रूपए हस्तांतरित की गई। पीएम किसान सम्मन निधि योजना के तहत 18वीं किस्त उत्तराखंड के सात लाख से अधिक किसानों को डीजीटली हस्तांतरित की गई है। वहीं, देहरादून के हाथीबड़कला में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में किसानों ने भी प्रतिभाग किया साथ हि पीएम मोदी और सीएम धामी व सूबे के कृषि मंत्री गणेश जोशी का आभार जताया।
कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों की हमेशा चिंता करते हैं। उन्होंने कहा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री मोदी का पहला निर्णय किसान के हितों के लिए किया और पहली केंद्रीय कैबिनेट में किसान सम्मान निधि के लिए हस्ताक्षर किए। उन्होने कहा कि पीएम मोदी के कुशल मार्गदर्शन और उनके पद चिन्हों पर प्रदेश के सीएम धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों की आय दुगनी करने की दिशा में कई जनकल्याणकारी योजनाएं और अभिनव पहल कर किसान भाइयों की आजीविका बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। पीएम-किसान योजना के माध्यम से किसानों की आय दुगनी और नई तकनीकी से छोटे छोटे किसानों को लाभ मिल रहा है।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह आय सहायता 2,000 रुपए की तीन समान किश्तों में लाभान्वित किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की जाती है, ताकि संपूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। किसान ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, खतौनी की नकल, बैंक खाता विवरण दिया जाना आवश्यक है। आरंभ में यह योजना केवल लघु व सीमांत किसानों (2 हेक्टेयर से कम जोत वाले) के लिये ही शुरू की गई थी, लेकिन बीते 31 मई, 2019 को कैबिनेट द्वारा लिये गए निर्णय के उपरांत यह योजना देश भर के सभी किसानों क के लिए लागू कर दी गई।
इस अवसर पर सचिव कृषि एसएन पांडे, किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र पुंडीर, कृषि निदेशक केसी पाठक, मंडल अध्यक्ष प्रदीप रावत, पूनम नौटियाल, भूपेंद्र कठेत, चुन्नी लाल सहित सैकड़ो किसान उपस्थित रहे।
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