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Pushkar Singh Dhamiकैबिनेट बैठक: 6 बड़े प्रस्तावों पर लगी मुहर, जानिए पूरी डिटेल

Pushkar Singh Dhamiकैबिनेट की बैठक में 6 अहम फैसले

Pushkar Singh Dhamiकैबिनेट बैठक: 6 बड़े प्रस्तावों पर लगी मुहर, जानिए पूरी डिटेल

Pushkar Singh Dhamiकैबिनेट की बैठक में 6 अहम फैसले

Pushkar Singh Dhamiकैबिनेट की बैठक में 6 अहम फैसले

देहरादून। Pushkar Singh Dhamiकी अध्यक्षता में 11 जून को देहरादून सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 6 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, सौरभ बहुगुणा और धन सिंह रावत मौजूद रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली ने ब्रीफिंग देते हुए सभी प्रस्तावों की जानकारी साझा की।

Pushkar Singh Dhamiकैबिनेट के प्रस्ताव

  1. कृषि और कृषि कल्याण विभाग में नए पद सृजन
    Pushkar Singh Dhamiकैबिनेट ने विभागीय कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए 46 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी। इससे योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
  2. जैव प्रौद्योगिकी परिषद में शोध व्यवस्था
    उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत दो केंद्र स्थापित हैं, लेकिन सेवा नियमों में शोध का प्रावधान नहीं था। Pushkar Singh Dhamiकी अगुवाई में कैबिनेट ने नियमावली को स्वीकृति दी, जिससे शोध गतिविधियां संभव होंगी।
  3. PWD विश्राम गृह PPP मोड में
    Pushkar Singh Dhami कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग के 5 विश्राम गृहों को PPP मोड के तहत निजी क्षेत्र को सौंपने का निर्णय लिया। इससे बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और राजस्व भी बढ़ेगा।
  4. रिस्पना-बिंदाल नदी क्षेत्र में विकास कार्य
    देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदियों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में एसटीपी, मोबाइल टावर, रोपवे टावर और ऊंचे मार्ग के निर्माण को मंजूरी मिली। यह फैसला सरकार की बाढ़ प्रबंधन नीति का हिस्सा है।
  5. खनन विभाग में पद वृद्धि
    औद्योगिक विकास खनन विभाग के अंतर्गत बागेश्वर क्षेत्र में निरीक्षण बढ़ाने के लिए 18 नए पदों की वृद्धि को मंजूरी दी गई। यह फैसला भी कैबिनेट ने सर्वसम्मति से लिया।
  6. बाढ़ सुरक्षा कार्यों को स्वीकृति
    उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिसीमन 2012 के तहत आसान बैराज से भट्टा फॉल तक बाढ़ सुरक्षा के 5 कार्यों को मंजूरी मिली। इससे देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ के खतरे को कम किया जा सकेगा।

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