डीजल वाहनों का उत्तराखंड में घुसते ही कटेगा ग्रीन एंट्री सेज

देहरादून दूसरे राज्यों से आने वाले डीजल वाहनों को अब उत्तराखंड में प्रवेश करते ही फास्ट ट्रैक के माध्यम से ग्रीन एंट्री शेष देना होगा राज्य सरकार इसके लिए भारतीय राजमार्गप्राधिकरण के करार करने जा रही है,

राजधानी देहरादून समेत पूरे देश प्रदेश में स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति लागू करने के लिए शुक्रवार को शासनादेश जारी कर दिया गया देहरादून में सबसे पहले सार्वजनिक डीजल यात्री वाहनों को हटाकर सीएनजी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए अनुदान मिलेगा जल ही पूरे प्रदेश में यह प्रक्रिया शुरू होगी

बृहस्पतिवार को कैबिनेट ने स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति को मंजूरी देकर सार्वजनिक डीजल यात्री वाहनों के बदले सीएनजी इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए प्रोत्साहन अनुदान राशि देने का फैसला लिया

• इसमें प्रोत्साहन योजना के सभी बिंदुओं को स्पष्ट किया गया बताया गया कि स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति को परिवहन विभाग की ओर से वित्त पोषित किया जाएगा
• हालांकि अनुदान का भारत सरकार पर नहीं पड़ेगा इसके लिए सरकार की ओर से उत्तराखंड क्लीन मोबिलिटी ट्रांजैक्शन फंड बनाया जा रहा है
• इसमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त राशिफल के रूप में जमा की जाएगी इस फंड का उपयोग अनुदान राशि वितरित करने में होगा।

राज्य में पहले ही वाहनों के पंजीकरण के समय ग्रीन शेष लिया जाता है अब बाहर से आने वाले डीजल वाहनों से ग्रीन एंट्री शेष लिया जाएगा ग्रीस और ग्रीन एंट्री से अनुदान राशि का वितरण होगा इसमें जितनी धनराशि कम पड़ेगी वह राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी अरविंद सिंह परिवहन सचिव उत्तराखंड.