उत्तराखंड कैबिनेट के 10 बड़े फैसले: MBBS इंटर्न का स्टाइपेंड ₹25 हजार, 243 खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी

देहरादून: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 11 सितंबर 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में स्वास्थ्य, खेल, शिक्षा, कारागार, कानून, पर्यटन और अन्य विभागों से जुड़े कुल 10 प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया। इनमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों के MBBS इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ाने और पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट-ऑफ-टर्न सरकारी नौकरी देने का फैसला खास तौर पर महत्वपूर्ण है।

MBBS इंटर्न का स्टाइपेंड ₹17 हजार से बढ़कर ₹25 हजार

धामी सरकार ने राज्य के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत MBBS इंटर्न के मासिक स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।

अब MBBS इंटर्न को ₹17,000 के बजाय ₹25,000 प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा। यानी मौजूदा राशि में ₹8,000 प्रति माह की बढ़ोतरी की गई है।

राज्य में श्रीनगर, हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार और अल्मोड़ा में राजकीय मेडिकल कॉलेज संचालित हैं।

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर MBBS इंटर्न आंदोलन भी कर रहे थे।

243 पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता साफ

कैबिनेट ने अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट–ऑफ–टर्न सरकारी नियुक्ति देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।

इसके लिए खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग, गृह विभाग, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग और वन विभाग के अंतर्गत कुल 243 पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव मंजूर किया गया है।

सरकार के खेल नीति-2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को राजपत्रित या अराजपत्रित पदों पर आउट-ऑफ-टर्न सेवायोजन देने का प्रावधान है।

माध्यमिक शिक्षा में 33 पदों को मंजूरी

कैबिनेट ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक व्यायाम के 33 पद सृजित करने को भी मंजूरी दी है।

इन पदों को निर्धारित नियमों के तहत पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट-ऑफ-टर्न सेवायोजन देने की प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जाएगा।

हरिद्वार में ESIC अस्पताल के लिए 15 एकड़ जमीन

हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के पास चिन्हित 15 एकड़ भूमि को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) अस्पताल के निर्माण के लिए आवंटित करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

इससे हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों में कामगारों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में मदद मिलने की उम्मीद है।

बिजली नियामक आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी

कैबिनेट ने उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा विवरण को आगामी विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर रखने को मंजूरी दी है।

कारागार विभाग के सेवा नियमों में बदलाव

उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग की समूह ‘क’ एवं ‘ख’ सेवा नियमावली 2026 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

इसके तहत अपर महानिरीक्षक कारागार के एक नवसृजित पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल किया जाएगा।

सरकारी अधिवक्ताओं की फीस दरों में संशोधन

कैबिनेट ने उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले आबद्ध सरकारी अधिवक्ताओं को दिए जाने वाले शुल्क की दरों के पुनर्निर्धारण को मंजूरी दी है।

विधिक माप विज्ञान के नियमों में बदलाव

विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत उत्तराखंड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई है।

इस बदलाव के तहत लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रावधान किया गया है।

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मसूरी रोपवे परियोजना से जुड़ा फैसला

कैबिनेट ने पुरकुल–मसूरी रोपवे परियोजना के अपर टर्मिनल प्वाइंट और पार्किंग निर्माण से जुड़ी पर्यटन विभाग की भूमि में से 972 वर्ग मीटर भूमि गढ़वाल सभा मसूरी को लीज पर देने की अनुमति दी है।

17 सितंबर से शुरू होगा सेवा संकल्प अभियान

कैबिनेट ने 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 के बीच सेवा संकल्प अभियान आयोजित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।

इस दौरान प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और प्रभारी मंत्रियों की निगरानी में अभियान चलाया जाएगा।

क्या हैं धामी कैबिनेट के फैसलों की बड़ी बातें?

11 सितंबर की कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों में सबसे ज्यादा चर्चा तीन निर्णयों की हो रही है—

MBBS इंटर्न का स्टाइपेंड ₹17,000 से बढ़ाकर ₹25,000

पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए 243 पदों पर आउट–ऑफ–टर्न नियुक्ति

माध्यमिक शिक्षा विभाग में 33 सहायक अध्यापक व्यायाम पदों का सृजन

इन फैसलों का सीधा असर मेडिकल इंटर्न, खिलाड़ियों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों पर पड़ सकता है।