पहलगाम आतंकी हमला: PM मोदी ने दी सेना को खुली छूट, कहा- कब और कैसे जवाब देना है, सेना तय करे

पहलगाम आतंकी हमला दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सशस्त्र बलों को जवाब कब और कैसे देना है, यह तय करने की पूरी आज़ादी है।

करीब डेढ़ घंटे तक चली इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, तीनों सेनाओं के प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान भी मौजूद रहे।

यह बैठक ऐसे समय पर हुई जब हालिया आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिनमें ज़्यादातर पर्यटक थे। घटना के बाद देशभर में आक्रोश का माहौल है और सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

पहलगाम आतंकी हमला प्रधानमंत्री का स्पष्ट संदेश: आतंकवाद पर होगी निर्णायक चोट

सरकारी सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में कहा,

“आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक प्रहार हमारा राष्ट्रीय संकल्प है।”
उन्होंने सशस्त्र बलों की रणनीतिक और पेशेवर क्षमताओं पर विश्वास जताते हुए कहा कि
“सेना को कार्रवाई के तौर-तरीके, समय और लक्ष्य तय करने की पूरी छूट है।”

‘कल्पना से परे सज़ा मिलेगी’ – पीएम मोदी का सख्त रुख

प्रधानमंत्री ने इस बात का भी भरोसा दिलाया कि हमले में शामिल आतंकियों और उनके मददगारों को ‘दुनिया के आखिरी छोर तक ढूंढकर कल्पना से भी कड़ी सजा’ दी जाएगी। यह बयान परोक्ष रूप से पाकिस्तान को चेतावनी माना जा रहा है, क्योंकि इस देश पर भारत में आतंकी गतिविधियों को समर्थन देने के आरोप पहले से लगते रहे हैं।

विपक्ष ने भी दिया समर्थन

सरकार ने इस हमले के बाद एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी जिसमें सभी प्रमुख विपक्षी दलों ने एक सुर में सरकार के साथ खड़े होने की बात कही और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई को समर्थन दिया।

सीमा पार से जुड़े हमले के सुराग

कैबिनेट की सुरक्षा समिति (CCS) की समीक्षा में यह जानकारी सामने आई कि हमले के तार सीमा पार से जुड़े हो सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि यह हमला जम्मू-कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया के शांतिपूर्ण समापन और राज्य की आर्थिक प्रगति को बाधित करने की साजिश हो सकती है।

पहलगाम आतंकी हमला न केवल देश की सुरक्षा को चुनौती है, बल्कि यह भारत की सहनशीलता की भी परीक्षा है। लेकिन प्रधानमंत्री के स्पष्ट रुख और सेना को दी गई खुली छूट से यह साफ है कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। जवाब होगा… और ऐसा होगा जो याद रखा जाएगा।