उत्तराखंड के ये तीन जिले बन सकते हैं सबसे पहले टीबी मुक्त, सरकार देगी इनाम

देहरादून: उत्तराखंड में टीबी (क्षयरोग) के खिलाफ बड़ी मुहिम शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी जिलों को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है और सबसे पहले यह लक्ष्य पाने वाले तीन जिलों को सम्मानित करने की घोषणा की है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से इस अभियान में पूरी ताकत के साथ जुटने की अपील की है

हर जिले को करने होंगे 5-5 नवाचार

सीएम धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिए कि हर जिला जनहित से जुड़ी 5 श्रेष्ठ पद्धतियों और नवाचारों पर कार्य करे। इन नवाचारों के जरिए अंतिम छोर तक के लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए और उन्हें मुख्यधारा में लाया जाए।

पर्यावरण दिवस से शुरू होगा मेगा पौधारोपण अभियान

मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 जून (विश्व पर्यावरण दिवस) से लेकर 25 जुलाई तक प्रदेशभर में वृहद पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान “एक पेड़ मां के नाम” अभियान को विशेष बढ़ावा दिया जाएगा और प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड के लिए जनजागरूकता फैलाई जाएगी।

जल स्रोतों की निगरानी और अमृत सरोवरों का संरक्षण

प्राकृतिक जल स्रोतों और अमृत सरोवरों की निगरानी के लिए हर जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, ताकि जल संरक्षण के प्रयासों की नियमित मॉनिटरिंग हो सके।

मानसून से पहले तैयार रहें जिले, बाढ़ व बीमारियों से निपटने के निर्देश

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, इस बार मानसून में औसत से अधिक बारिश की संभावना है। इसको देखते हुए सीएम ने सभी जिलों को पूर्व तैयारी के निर्देश दिए हैं:

• नालों की समय पर सफाई
• पेयजल, बिजली और सड़क व्यवस्था की पुष्टि
• डेंगू, मलेरिया और कोरोना से सुरक्षा उपाय
• अस्पतालों की सुविधाएं जांची जाएं
• आपदा प्रबंधन टीम अलर्ट मोड में रहे
• टोल-फ्री नंबर हर तहसील और जिला स्तर पर सक्रिय किए जाएं

चारधाम यात्रा और कैंची धाम पर खास निगरानी

चारधाम यात्रा मार्ग और 15 जून को कैंची धाम स्थापना दिवस के दौरान यातायात व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। आवश्यकता अनुसार अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था करने को भी कहा गया है।

मुख्य सड़कों से अतिक्रमण हटेगा

सीएम धामी ने राज्य की मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक जाम की समस्या को खत्म करने के लिए अतिक्रमण हटाने का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

स्वदेशी उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा

राज्य सरकार अब स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने पर भी काम कर रही है। “एक जिला, दो उत्पाद” योजना को प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा और सरकारी कार्यक्रमों में स्थानीय उत्पादों के उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी।

उत्तराखंड सरकार विकास, स्वास्थ्य, पर्यावरण और स्थानीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक साथ कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। अगर यह योजनाएं ज़मीन पर प्रभावी ढंग से उतरती हैं, तो उत्तराखंड नए भारत का आदर्श राज्य बन सकता है।