Neeraj Gusain
विदेश:
शनिवार को संयुक्त राष्ट्र की महासभा में एक प्रस्ताव विरोध इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान के द्वारा चीन के सहयोग से लाया गया, जिसमें भारत ने मतदान में भाग नहीं लिया। चर्चा के दौरान, पाकिस्तान ने भारत के नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राम मंदिर निर्माण का भी जिक्र किया जबकि भारत ने इस प्रस्ताव का खराब प्रभाव बताया। भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज ने इस प्रस्ताव की आलोचना करते हुए कहा कि गहन विचार और बुद्धिमत्ता के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि धर्मों के खिलाफ नफरत पर नियंत्रण का होना चाहिए, न कि केवल एक धर्म के खिलाफ।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र से इस प्रस्ताव को पारित करने से बचने का आग्रह किया जो संगठन को धार्मिक आधार पर विभाजित कर सकते हैं। कंबोज ने धार्मिक विचारों से परे एकता और व्यापक परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता पर जोर दिया।
संयुक्त राष्ट्र में इस्लामोफोबिया के खिलाफ प्रस्ताव का समर्थन करने वाले 115 देशों के समर्थन के बावजूद, भारत सहित कई देशों ने मतदान में अनुपस्थिति दर्ज कराई। भारत ने इसलिए भी इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए विशेष दूत का नियुक्ति विरोध किया।
मार्च 2019 में न्यूजीलैंड में मस्जिदों में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना को याद करते हुए, संयुक्त राष्ट्र ने इस्लामोफोबिया को रोकने के लिए 15 मार्च को रोकने के दिन का आयोजन किया था। इस घटना में 50 लोगों की मौत हुई थी और इसे वैश्विक स्तर पर निंदा की गई थी।
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